In the past , most of the capital for investment in India was raised in the London money market . अत्यधिक जन प्रत्युत्तर अतीत में , भारत में निवेश के लिए अधिकांश पूंजी लंदन के मुद्रा मार्किट से एकत्र की गयी
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In fact , Unit Trust of India Chairman P . Subrahmanyam says , “ The cut in interest rates will drive more people to invest in money market mutual funds and bonds . ” दरासल , भारतीय यूनिट ट्रस्ट ( यूटीआइ ) के अध्यक्ष पी.सुब्रमण्यम कहते हैं , ' ' याज दरों में कटौती से अब ज्यादा लग पूंजी बाजार के साज्ह कोषों और बांड़्स में निवेश करेंगे . ' '
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Under the system , the guarantee companies found the capital and the government guaranteed 4.5 to 5 per cent interest on it -LRB- depending upon the money market conditions at the time of the agreement -RRB- . इस प्रणाली के अंतर्गत गारंटी कंपनियों को पूंजी मिल गयी और समझौते के समय मार्किट की मुद्रा स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस पर 4.5 से 5 प्रतिशत की दर से ब्याज की गारंटी दी .
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But , in 1867 , the restriction was removed and , since loans could be raised in the London money market at rates of interest lower than 4 per cent , there was a distinct advantage in government raising the capital on its own . लेकिन सन् 1867 में सह प्रतिबंध हटा दिया गया और चूंकि ऋण की व्यवस्था लंदन के मुद्रा बाजार में चार प्रतिशत से भी कम ब्याज पर हो जाती थी , सरकार को अपने पास से ही पूंजी लगाने में स्पष्ट रूप से लाभ था .
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